• दैनिक लोक भारती
• 21 Oct, 2026

पराली न जलाएं किसान, वैज्ञानिक विधि से करें प्रबंधन: जिलाधिकारी 

मोहम्मद नईम

कुशीनगर। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी संजय चौहान की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन किया गया। बैठक में किसानों की समस्याओं, कृषि संबंधी योजनाओं, फसल क्षतिपूर्ति तथा खाद-बीज की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक की शुरुआत में उप कृषि निदेशक ने पिछले किसान दिवस में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की प्रगति आख्या प्रस्तुत की। इस दौरान किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए।

जिलाधिकारी ने किसानों से अपील की कि वे फसल अवशेष यानी पराली को खेतों में न जलाएं, बल्कि उसका वैज्ञानिक विधि से प्रबंधन करें, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पराली के उचित प्रबंधन एवं बिक्री की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े।

बैठक में कूड़ा निस्तारण एवं खुले में कचरा डंपिंग से संबंधित शिकायतों पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जब कूड़ा निस्तारण के लिए एमआरएफ (मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) की व्यवस्था है, तो खुले में अवैध डंपिंग क्यों की जा रही है। उन्होंने वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित तरीके से कूड़ा निस्तारण की कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उप कृषि निदेशक ने जिप्सम खाद की उपलब्धता के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में शीघ्र ही इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में पीली सरसों की कम अवधि में पकने वाली फसल तथा प्रति हेक्टेयर संभावित उपज के संबंध में भी किसानों को जानकारी दी गई।

बैठक में किसानों ने केले की फसल को हुए नुकसान के बावजूद बीमा क्षतिपूर्ति की राशि नहीं मिलने की शिकायत उठाई। इस पर फसल बीमा कंपनी के जिला समन्वयक ने अवगत कराया कि खरीफ 2023 में भारी वर्षा एवं प्रतिकूल मौसम के कारण केले की फसल को नुकसान हुआ था।

खरीफ 2024 एवं खरीफ 2025 में भी फसल प्रभावित हुई, लेकिन बीमा योजना के अंतर्गत देय प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किसानों को अब तक नहीं हो सका है। इस पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रकरणों में आवश्यक कार्रवाई कर किसानों को क्षतिपूर्ति राशि शीघ्र दिलाने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, उप कृषि निदेशक, जिला उद्यान अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक, अधिशासी अभियंता विद्युत, अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण), फसल बीमा कंपनी के जिला समन्वयक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसान उपस्थित रहे।

अंत में उप कृषि निदेशक ने उपस्थित किसानों एवं अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

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